MPSC च चाललंय काय? MPSC जोमात विद्यार्थी कोमात.

MPSC च चाललंय काय?

एका बाजूला 2015 पासून आपण सर्व परीक्षा केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धरतीवर MPSC ने घ्याव्यात असा आग्रह धरतोय. मात्र MPSC च नक्की चाललंय काय हेच कळेना.

काळानुरूप MPSC मध्ये अनेक बदल घडत गेले. एमपीएससीची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढत गेली. इतर खाजगी कंपन्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमधील गोंधळ चव्हाट्यावर आल्यावर पुन्हा सर्व परीक्षा MPSC मार्फत घेण्याचा सूर उमठू लागला. मात्र सद्यस्थिती पाहता एमपीएससीला ग्रहण लागले का असा प्रश्न मनामध्ये येऊ लागला आहे. त्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे MPSC मधील अपुरे सदस्य बळ.

MPSC मध्ये एक अध्यक्ष व पाच सदस्य असणे अपेक्षित असताना मात्र आज रोजी MPSC मध्ये एक अध्यक्ष, दोन सदस्य काम पाहत आहेत. त्यामुळे राज्यसेवेसह गट ब च्या अनेक मुलाखती रखडलेल्या आहेत. तसेच PSI ची शारीरिक चाचणी देखील रखडलेली आहे. या सर्वांमुळे पुढील परीक्षांचे नियोजन नाही.

राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व सध्याचे विरोधी पक्ष नेते अजितदादा पवार यांनी सभागृहामध्ये संपूर्ण सदस्य भरण्याची घोषणा केली. मात्र आजमितीला तीनच सदस्य एमपीएससी मध्ये आहेत.

सदस्य का भरले जात नाहीत हा एक संशोधनाचा विषय बनला आहे. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढलेला दिसत असताना मनामध्ये शंकांचे काहूर सुरू झाल्यास नवल नसावे.

*MPSC ची बदलती परीक्षा पद्धती:*
एमपीएससीने राज्यसेवा मुख्य परीक्षेची परीक्षा पद्धत बदलली. निश्चितच विद्यार्थी वर्गाने ही आनंदाने स्वीकारली. मात्र या पद्धतीने परीक्षा घेण्यासाठी एवढी घाई का? मागील दहा वर्ष Objective पद्धतीनेच परीक्षा होत होती तर अजून एक दोन परीक्षांनी काय डोंगर कोसळला असता?
बर परीक्षा पद्धत बदलली त्यासाठी समिती नेमली, जो नवीन अभ्यासक्रम आला तो UPSC प्रमाणे जशास तसा कॉपी-पेस्ट केलेला. यामध्येही समितीने एक वर्ष घालवले. MPSC ने तोच अभ्यासक्रम मराठी मध्ये करण्यासाठी तीन महिने घेतले.
अर्थात MPSC स्वायत्त बॉडी आहे त्यांना अधिकार आहेत परंतु विद्यार्थी हितही डोळ्यासमोर ठेवणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. या निर्णयाचा फायदा कोणाला तोटा कोणाला हे न सांगितलेलेच बरे.

*गट ब व गट क साठी एकच संयुक्त परीक्षा* घेण्यात येणार आहे. पूर्वी प्रत्येक परीक्षेसाठी राज्यसेवेतील पदे वगळता गट ब व कट क साठी वेगवेगळी परीक्षा होत होती. नंतर संयुक्त परीक्षा गट ब व गट क अशा संयुक्त परीक्षा आल्या. आणि आता सर्व गट ब व क घटकाच्या परीक्षांसाठी एकच परीक्षा होणार. यामुळे एमपीएससी वरील ताण कमी होणार हे निश्चित परंतू PSI परीक्षेची तयारी करणारा एक वर्ग स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातुन निश्चित बाहेर पडेल. PSI पदाची आवड असणारा आणि फक्त पीएसआय ची परीक्षा देणारा हा वर्ग मोठ्या संख्येने आहे.

PSI परीक्षेला फिजिकल टेस्ट असूनही एमपीएससीने स्वतःवरील ताण कमी करण्यासाठी पीएसआय परीक्षा ही संयुक्त परीक्षेत टाकली आहे. त्यामुळे मात्र ज्याची आवड नाही असे विद्यार्थी देखील पीएसआय परीक्षा पास होतील मात्र जॉईन न करता किंवा जॉईन करून राज्यसेवेचा अभ्यास करतील व दुसरी पोस्ट घेऊन पीएसआय पद रिक्त ठेवतील. ( अर्थात यालाही अपवाद आहेत) यामध्ये कायदा हा विषय जो PSI साठी गरजेचा तोही या संयुक्त परीक्षा मुळे काढावा लागला (अर्थात तो सर्वस्वी अधिकार एमपीएससीचा आहे)

MPSC ने PSI 2020 साठी चे शारीरिक चाचणीचे वेळापत्रक जाहीर केले. दरवर्षीपेक्षा वेगळे बदल करून नाशिक येथील ट्रेनिंग सेंटर मध्ये एकच ठिकाणी 9 जानेवारी ते 18 जानेवारी या वेळेत सर्व उमेदवारांची शारीरिक चाचणी घेण्याचे ठरवले. विद्यार्थ्यांनी तोही बदल स्वीकारला ₹अर्थात पर्याय नसतो) परंतु अचानक 7 जानेवारी रोजी दोन दिवस आधी आयोगाने प्रशासकीय अडचणीचे कारण देत PSI शारीरिक चाचणी पुढे ढकलली. विद्यार्थी महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून येणार होते. राहण्यासाठी हॉटेल बुक केले होते. प्रवासासाठी तिकीट बुक केले होते.
काही विद्यार्थी पोहचले होते. सर्व तयारी करून अचानक फिजिकल पुढे ढकलने हे विद्यार्थ्यांवरती अन्याय केल्यासारखे आहे. अजून पुढील तारीख नाही, मुलाखतीच्या तारखा नाहीत. विद्यार्थ्यांनी नक्की करायचं काय?

MPSC चा विद्यार्थी माननीय न्यायालयाच्या चकरा मारतोय, त्याचे सगळ्यात मोठं कारण म्हणजे सदोष उत्तर तालिका नसणे.
MPSC जेव्हा परीक्षा घेते त्यानंतर दोन उत्तरतालिका प्रसिद्ध करते. (अपवाद कधीकधी तीनही) मात्र ही वेळ येतेच का?. तज्ञांमार्फत प्रश्नपत्रिका सेट केले जातात मग उत्तरे चुकतात कशी? अधिकारी निवडताना चाळणी लावली जाते मग प्रश्नपत्रिका सेट करणाऱ्या तज्ञांसाठी काही चाळणी नाही का? तज्ञ आहेत तर तेच चुकतात कसे? आणि तज्ञांच्या चुकांचं खापर विद्यार्थ्यांवर का? विद्यार्थी प्रत्येक परीक्षेसाठी न्यायालयात जातात यात चूक विद्यार्थ्याची नक्कीच नाही. माणूस चुकतो तज्ञही चुकू शकतात परंतु जे वारंवार साध्या चुका करतात त्यांना तज्ञ म्हणायचं का? विद्यार्थ्यांचे नुकसान कोणामुळे होते याची आत्मपरीक्षण व्हावे आणि सदोष प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका एमपीएससीने प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे.

संयुक्त परीक्षा गट ब 2022 पूर्व परीक्षेचा निकाल अजूनही प्रसिद्ध नाही. तो का प्रसिद्ध केला जात नाही याचाही काही खुलासा नाही.
विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे? आयुष्याचा किती वेळ अभ्यास करण्यात घालावा?. निकाल लावायचा आहे तेव्हा लावा परंतु त्याची तारीख विद्यार्थ्यांना समजली तर त्यानुसार नियोजन करता येते.
PSI PHYSICAL मध्ये बदल केले 60 मार्क QUALIFY नंतर 70 मार्क आणि आता पूर्ववत 100 मार्क अंतिम निकालांमध्ये गृहीत धरले जाणार त्याचे घोषणापत्र आले.
मात्र PSI 2020 व 2021 चे फिजिकल बाकी असताना मात्र फक्त 2020 च्या फिजिकल साठी 100 गुणांचा उल्लेख केला आहे परंतु 2021 साठी काय? 2021 च्या फिजिकल साठी विद्यार्थ्यांनी तयारी करावी कशी? याबाबत आयोगाने काहीही घोषणा केली नाही. आयोग विद्यार्थ्यांना संभ्रमात ठेवते का?

राज्यसेवा मुलाखत कार्यक्रम चालू आहे थोड्याच दिवसात PSI मुलाखत कार्यक्रम देखील सुरू होईल.
परंतु काही उमेदवारांकडे नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट फॉर्म भरण्यापूर्वीचे नसल्याकारणाने त्यांना मुलाखती देता आल्या नाहीत. कोविड मुळे कित्येक जणांकडे त्या वेळेचे नॉन क्रिमिलियर नाही, आता राज्यसेवा मधून किंवा MPSC मार्फत भरलेले अधिकारी आणि पोलीस भरतीतून आलेले पोलीस हे दोघेही राज्य शासनाचेच काम करणार आहेत. पोलीस भरतीसाठी चालू आर्थिक वर्षाचे नॉन क्रिमीलेअर चालू शकतं मग एमपीएससीला का चालू शकत नाही. (अर्थात एमपीएससीने दिलेल्या दिनांका नुसार आणि त्या नियमानुसार एमपीएससी बरोबर आहे) परंतु सरासर विचार केला असता पोलीस भरती प्रमाणे एमपीएससी ने देखील शिथिलता आणायला हवी. दोन दिवसात किंवा दोन महिन्यात आर्थिक उत्पन्नामध्ये असा काय बदल होऊ शकेल? Psi मुलाखतीला तर खूप उमेदवार या कारणामुळे बाहेर पडू शकतीत. त्यामुळे आयोगाने थोडी लवचिकता दाखवायला हवी.

विद्यार्थी चुकला तर आयुष्यभराची शिक्षा पण आयोग चुकले तर स्वायत्त संस्था असे व्हायला नको.

राज्यसेवेच्या राहिलेल्या मुलाखती
केव्हा पीएसआयच्या मुलाखती केव्हा किंवा इतर मुलाखती संदर्भात काहीही वेळापत्रक नाही. विद्यार्थ्यांनी कसे नियोजन करावे?

क्लर्क टायपिस्ट चे टायपिंग स्किल टेस्ट केव्हा आणि कशी होणार? या संदर्भात काहीही माहिती नाही.

• कॉल सेंटर आहे तर त्यांच्याकडून फोन उचलला जात नाही. उचलला तर विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे समाधान होत नाही, व्यवस्थित उत्तरे मिळत नाहीत. विद्यार्थी MPSC कार्यालयात आले तर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही. अर्ज करत असताना विद्यार्थ्यांना नेहमी अडचणी येतात, वेबसाईट चा प्रॉब्लेम, अपुरी माहिती, फी भरलेली असूनही आयटी डिपार्टमेंटच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता येत नाही. वेळेवर सेंटर बदलले जातात, फॉर्म भरत असताना अडचण आल्यास शंका विचारायच्या कोणाला? आयोगाने याकडे लक्ष द्यायला हवे. आता या सगळ्या गोष्टी का होत असाव्यात हे आयोगालाच माहीत कारण आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. विद्यार्थी काही बोलू शकत नाही, बोलला तर त्याच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता निश्चितच. एमपीएससी विरोधात कोणीही बोलायला किंवा हस्तक्षेप करायला नाही पाहिजे परंतु चुकीचे घडत असेल तर गप्प बसणे देखील चुकीचेच ना?.…

आयोगाची विश्वासार्हता विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये नक्कीच आहे पण ती टिकवणेही तेवढेच गरजेचे……