संवाद कार्यक्रमात MPSC संदर्भात केलेल्या मागण्या व मिळालेले आश्वासन

“अर्हम फाऊंडेशन” व “वास्तव कट्टा” आयोजित *संवाद- स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांशी* या कार्यक्रमात ‘स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांच्या समस्या व अडचणी शासन दरबारी’ या विषयावर राजकीय लोकप्रतिनिधिंनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी माजी मंत्री बच्चू कडू, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार अभिमन्यू पवार, गोपीचंद पडळकर, निरंजन डावखरे, डॉ.शैलेश पागरिया, महेश बडे, किरणनिंभोरे, अंकुश धवणे,अरविंद वलेकर आदी उपस्थित होते.

बच्चू कडू म्हणाले की, ‘राज्याचाच नव्हे तर देशाचा बेरोजगारी दूर करण्याबाबत अजेंडा असला पाहिजे. परीक्षा पध्दती पारदर्शकपणे राबिण्यावर भर देवून भ्रष्टचार कसा संपेल यावर विचार करण्याची गरज आहे. सरकारी नोकरी सर्वांच लागणार नाही, त्यामुळे इतर पर्यांचा देखील विचार विद्यार्थ्यानी करावा.

खोत म्हणाले,‘‘परीक्षार्थिंचे सर्व प्रश्न समजले असून, त्यांचा पाठपुरावा आम्ही नक्की करणार आहोत. उमेदवारांनी वास्तवाचा आढावा घेऊन काही गोष्टींतून बाहेर पडायला हवेत. स्वतःचा प्लॅन-बी सुद्धा तयार करायला हवा. बेरोजगारी मिटविणे हा सरकारचा अजेंडा असायला हवा, त्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू.’’ स्पर्धा परीक्षेचा दरवर्षी एक राज्यव्यापी आधिवेशन घ्यावे. त्याला मंत्र्यांना बोलवावे. त्यावेळी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न त्यांना समजतील. असेही ते म्हणाले. तसेच प्रशासनातील पदभरतीसाठी *एक राज्य एक परीक्षा* हे धोरण अंमलात आणावे, अशी मागणी खोत यांनी केली.

पवार म्हणाले की, ‘एक राज्य एक परीक्षेला आम्ही सकारात्मक आहोत. पण त्याला मर्यादा आहेत. आयोगाच्या सदस्य संख्या वाढवली पाहिजे. तीन जागा भरण्यासाठी पाठवपुरवा करू.
टी सी एस आणि आय बी पि एस या नमकित कंपन्या चांगले आहेत. मागच्या सरकारला परीक्षा रद्द करण्याची वेळ आली होती. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणार नाही.’

आम्ही फिरस्ते आहोत. रस्त्यावरुन जाताना सर्वसामान्य नागरिकांने सांगितलेले प्रश्न देखील सभागृहात मांडतो. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा हा विषय आहे. विद्यार्थ्यांचे हिताचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्य देणार असल्याचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ठणकावून सांगितले. तर ‘‘आपणंच आपला अंदाज बांधला पाहिजे, आपण स्वतःची क्षमता ओळखून मार्ग निवडला पाहिजे, असा सल्ला आमदारांनी यावेळी दिला आहे.

स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे प्रश्न सभागृहात मांडून त्या मार्गी लावण्यासाठी मी कायम पाठपुरावा करत राहील,तसेच पालघर मध्ये online स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू केले असून, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे, जे मेट्रो सिटी मध्ये येऊ शकत नाही, यांच्यासाठी राज्य पातळीवर देखील हा उपक्रम राबविण्यात येण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

परीक्षेपासून ते महाज्योतीशी निगडित विविध समस्यांचा पाढा उमेदवारांनी यावेळी मांडला. विद्यार्थ्यांचे हे सर्व प्रश्न राज्य सरकारच्या माध्यमातून मार्गी लावण्याचे आश्वासन सर्वच आमदारांनी दिले. डिसेंबर महिन्यात स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्यात बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन या सर्व आमदारांनी दिले.

स्पर्धा परीक्षेमध्ये जवळपास राज्यात 25 लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी हे विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहेत.यासाठी राज्य शासनाने या प्रवर्गाकडे विशेष लक्ष देऊन यांच्या खालील मागण्यांबाबत दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे.

⭕”मागण्या”⭕
1)एमपीएससीतील तीन रिक्त सदस्य तात्काळ भरणे.(जवळपास सात हजारांपेक्षा अधिक मुलाखती या रखडलेल्या आहेत.)
२)राज्य शासनाने युवकांसाठी “युवा धोरण” तयार करायला हवे.
३) PSI पदाची स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेण्यात यावी.
४) राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा पॅटर्न 2025 पासून लागू करण्यात यावा.
५) PSI पदांची महिला उमेदवारांची मैदानी चाचणी परीक्षा 2019 प्रमाणे करण्यात यावी.
६) उत्तरतालिका पद्धत बंद करून पूर्व परीक्षेचा निकाल 25 दिवसात लावण्यात यावा.
७)टायपिंग प्रमाणपत्र हे पूर्व परीक्षेसाठी ग्राह्य धरण्यात यावे.( जवळपास 35 ते 45 टक्के उमेदवार हे मुख्यपरीक्षेचा फॉर्म भरत नाही.)
८)बोगस खेळाडू प्रमाणपत्र, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र, बोगस टायपिंग प्रमाणपत्र काढून सरकारी नोकरी बळकवीत आहे यांच्यासाठी कडक धोरण राबविण्यात यावे.
९) ऑपटींग आऊट मध्ये सुधारणा करून “एक उमेदवार एक पद” हे धोरण आयोगाने स्वीकारावे.( गट ब पदी निवड झालेला उमेदवार जर गट क पदी निवड होत असेल तर याबाबत भूमिका घेणे आवश्यक आहे.दोन्ही पैकी कोणतेही एक पद घेण्याची संधी घ्यावी)
१०) खात्यांर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात यावी.
११) वय सवलतीच्या शासन निर्णय मध्ये सुधारणा करून पोलीस शिपाई भरतीसाठी ज्या प्रकारे सवलत देण्यात आली, तशीच 2023 मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी वाढीव वय सवलत मिळावी.
१२) ग्रामविकास विभागाकडे उमेदवारांचे फी स्वरूपात जमा झालेली 25 कोटी निधी उमेदवारांना देण्यात यावा.
१३)2018 च्या अधिवेशनात जिल्हा स्तरावर स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करण्यासाठी 50 कोटी निधीची घोषणा केली होती,ही योजना पुनर्जीवित करण्यात यावी.
१४)केंद्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षेत राज्याचा टक्का वाढवा, यासाठी 40 कोटी रुपयांची योजना वित्त खात्याकडे अडकून पडली असून त्याला मंजुरी देण्यात यावी.
१५)राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळे येथे अंदाजे 5 लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून ती टप्प्या टप्प्याने भरण्यात यावी.
१६) 75000 पदांची भरती प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी टास्क फोर्स तयार करण्यात यावा.
१७) TCS व IBPS या खाजगी कंपन्याद्वारे जी 75000 पदांची पदभरती करण्यात येणार आहे,त्या ह्या कंपन्या सक्षम पणे राबवू शकतात का.? याबाबत वारंवार आढावा घेऊन नियोजन करण्यात यावे.
१८) राज्यातील सर्व MPSC कक्षेच्या बाहेरील गट ब आणि गट क पदांची पदभरती MPSC द्वारे करण्यात यावी.
१९) तदर्थ पदोन्नतीच्या नावाखाली सेवा प्रवेश नियम डावलून जी नियमबाह्य नियुक्ती करून MPSC च्या कोट्यातील जागा भरल्या जात नाही याबाबत कडक नियमावली तयार करून ही पदे MPSC द्वारे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात यावी.
२०) 1994 पासून प्रसिद्ध न झालेल्या अन्न व पुरवठा निरीक्षक, कामगार निरीक्षक, वजनेमापे निरीक्षक ही पदे MPSC च्या कक्षेत आणून जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात यावी.
२१)विविध विभागांकडून सदोष मागणी पत्रक पाठविणे, मागणी पत्रकच न पाठविणे याबाबत धोरण तयार करणे.
२२)परीक्षेत वाढत असणारे गैरप्रकार, डमी उमेदवार, इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वाढता वापर, बायोमेट्रिक बाबत सुधारणा यात सुधारणा करुन या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कडक नियमावली तयार करण्यात यावी.
२३) MPSC ने सुरू केलेले Call Center हे सुविधा केंद्र अधिक सक्षम करावे.
२४) MPSC ने सुरू केलेल्या APP मध्ये अद्ययावत प्रणाली समाविष्ट करावी.( तक्रार करण्याची सुविधा, फॉर्म व फी भरण्याची सुविधा, कागदपत्रे स्कॅन व अपलोड करण्याची सुविधा देण्यात यावी.)
२५)MPSC च्या कामकाजात गतिमानता आण्यासाठी MPSC ला वाढीव मनुष्यबळ व आवश्यक यंत्रसामग्री देण्यात यावी.
२६)कंत्राटी पदभरती व सेवा निवृत्त अधिकारी यांची विविध पदांवर नियुक्ती करून MPSC उमेदवारांसाठी अन्याय होत असून याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करून उमेदवारांना न्याय देण्यात यावा.
२७) स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी उमेदवारांना मर्यादा घालण्यात यावी. (सर्वांना 7 संधी देण्यात यावेत.)