SEBC उमेदवारांना EWS मधून नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा .. वाचा सविस्तरपणे

- SEBC उमेदवारांना अनुज्ञेय करण्यात आलेला ईडब्ल्यूएस EWS विकल्प ग्राह्य धरून दिनांक 09.09. 2020 नंतर पूर्ण करण्यात आलेल्या निवड प्रक्रिया व उमेदवारांच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती त्यांना मान्यता
मराठा आरक्षणासाठी लाखोंचे मोर्चे आपण महाराष्ट्रात पाहिले आहेत. त्यातील राजकारणही आपण पाहिले आहे. लाखो स्पर्धा परीक्षार्थीसोबत इतर विद्यार्थी आरक्षणासाठी प्रार्थना करत होते. त्यामध्ये आरक्षण मिळाले, ते रद्द झाले, न्यायालय, मंत्रिमंडळ बैठका, राजकीय घडामोडी या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहुतच आहेत…
या सर्व गोष्टींमधून
शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक सेवांमधील मराठा समाजासाठी 16 टक्के आरक्षण प्रदान करणारा एससीबीसी SEBC कायदा 2018 ला आणला गेला.
हे सर्व होत असताना मात्र 2020-21 मध्ये कोविड-19 मुळे सन 2019 च्या पद भरती रखडल्या गेल्या. आणि मा.सर्वोच्च न्यायालयातील एका याचिकेमुळे 09.09. 2020 रोजी एसईबीसी SEBC आरक्षणास अंतरिम स्थगिती देण्यात आली.
त्यामुळे सर्व निवड प्रक्रियांवर स्थगिती आली. निवड प्रक्रियांचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एसीबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस EWS आरक्षण लागू करणारा शासन निर्णय 23. 12. 2020 रोजी आणला. मात्र त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांनी मूळ जाहिरातीमध्ये ईडब्ल्यूएस EWS चा लाभ घेतला त्यांनी आपल्यावर अन्याय होतोय या भावनेतून माननीय उच्च न्यायालयात व मॅटमध्ये धाव घेतली.
माननीय उच्च न्यायालयाने 29.07. 2022 रोजी निकाल दिला की ज्या जाहिरात प्रक्रिया सुरू झाल्या होत्या अशाप्रकरणी EWS आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लावणे योग्य नाही. आणि त्या निकालाने पुन्हा निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांवर अंधार कोसळला.
त्यानंतर ई डब्ल्यू एस EWS चे आरक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालयात Supreme Court मध्ये गेले आणि 07.11. 2022 रोजी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 3:2 बहुमताने ईडब्लूएस EWS आरक्षण वैध ठरवले.
त्यामुळे एसीबीसी SEBC उमेदवारांना अनुज्ञेय करण्यात आलेला EWS विकल्प ग्राह्य धरून 09.09. 2020 नंतर पूर्ण करण्यात आलेल्या निवड प्रक्रिया व उमेदवारांच्या वैध शिफारसीनुसार नियुक्ती त्यांना मान्यता देण्यात आल्याचा शासन निर्णय आज दिनांक 22. 11. 2022 रोजी काढण्यात आल्याने नियुक्तींचा मार्ग सुकर झाला आहे.
या शासन निर्णयामध्ये हेही सांगितले आहे की माननीय मॅट, माननीय उच्च न्यायालय, HIGH COURT, माननीय सर्वोच्च न्यायालयात Supreme Court प्रलंबित असलेल्या याचिकांमधील निकालांच्या अधीन सर्व गोष्टी राहतील. आणि त्याबाबत संबंधित उमेदवाराकडून बंधपत्र नियुक्ती अधिकाऱ्याने घ्यावेत.
त्यामुळे सध्या तरी ज्या उमेदवारांच्या नियुक्ती रखडल्या त्यांना मात्र दिलासा मिळाला आहे.