बड्या लोकांची नावं असलेलं ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ प्रकरण नेमकं काय आहे?

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण नेमकं काय आहे?

गेल्या काही वर्षात अनेक बड्या लोकांची नावं ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ प्रकरणात समोर येत आहेत.

अनेक नेते मंडळी, त्यांचे निकटवर्तीय, उद्योगपती मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अडकत असल्याचे अधून मधून बातम्यांमध्ये वाचायला मिळते.

त्यामुळे हे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण नेमकं काय आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्य वाचकांना पडतो.

लॉन्ड्रिंग म्हणजे धुलाई करणं. कपडे धुलाईसाठी लॉन्ड्रीत दिले जातात आणि ते स्वच्छ होऊन येतात.

नेमकं याच प्रकारे काळी कमाई पांढरी करणे म्हणजे ‘मनी लॉन्ड्रिंग.’

आपल्या देशात अनेक प्रकारचे कर लागू केले जातात.

ठराविक उत्पन्न किंवा उलाढालीच्या मर्यादेनंतर कमाईच्या टक्केवारीनुसार कर भरावा लागतो.

ज्यांची वैयक्तिक कमाई पाच लाखांपर्यंत आहे त्यांना कर लावला जात नाही.

मात्र कमाई कोट्यावधीच्या घरात असली की त्या प्रमाणात लावला जाणारा कर चुकवण्यासाठी कर चोरांकडून

नानाविध क्लुप्त्या लढवत मनी लॉन्ड्रिंगचा वापर केला जातो.

बँक खात्यात दहा लाखापर्यंत होणाऱ्या व्यवहारांवर बँकांची नजर नसते.

मात्र त्यापेक्षा अधिक रकमेचे व्यवहार झाले की त्यावर बँकांची करडी नजर असते.

बँकेत जमा झालेली रक्कम सरकारच्या नजरेत असते.

त्यामुळे काळी कमाई वेगवेगळ्या मार्गाने बँक खात्यात जमा करून ती पांढरी करण्याचे प्रयत्न होतात.

कर वाचवण्यासाठी बँकेकडून व्यवहार टाळून जास्तीत जास्त रोख रकमेने व्यवहार केले जातात.

कारण हा व्यवहार कागदोपत्री कुठेही नोंदवलेला नसतो.

काळी कमाई मोठ्या प्रमाणावर पांढरी करण्यासाठी बनावट कंपन्यांची स्थापना केली जाते.

या सगळ्या प्रकरणांमध्ये ‘शेल कंपन्या’ हा शब्द अनेकदा ऐकायला मिळतो.

‘शेल कंपनी’ म्हणजे एखादी कंपनी केवळ कागदोपत्री सुरू करायची.

प्रत्यक्षात अशी कुठली कंपनी अस्तित्वातच नसते.

या कंपनीचे कुठलेही उत्पादन नसते, अथवा ती कुठली सेवाही पूरवत नसते.

कंपनीच्या नावावर कर्ज घेतले जाते, बॅलंस शीट मध्ये देवाणघेवाणीचे व्यवहार दाखवले जातात.

टॅक्समधून सूटही मिळवली जाते, आणि या मार्गानेही काळा पैसा कमावला जातो.

भारतामध्ये ईडी, सीबीआय, एनसीबी, सेबी या यंत्रणा या प्रकरणात तपास करू शकतात.

या तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवण्याचा ,चौकशीसाठी समन्स बजावण्याचा,

संपत्ती पाहण्याचा, छापा टाकण्याचा, जप्त करण्याचा आणि शिवाय अटक करण्याचाही अधिकार असतो.

मनी लॉन्ड्रिंग रोखण्यासाठी सर्वप्रथम २००२ साली मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला.

त्यानंतर वेळोवेळी त्यात अनेक सुधारणाही करण्यात आलेल्या.

या कायद्याच्या कलम ४ नुसार काळा पैसा पांढरा करण्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास,

तीन ते सात वर्षांचा तुरुंगवास किंवा पाच लाखांचा दंड आकारला जातो.

शिवाय या प्रकरणात संपत्ती जप्त केली जाण्याची कारवाई होऊ शकते.

या मनी लाँड्रीग मध्ये तीन कन्सेप्ट असतात.

प्लेसमेंट, लेयरिंग आणि इंटिग्रेशन.

‘प्लेसमेंट’ ( PLACEMENT ) म्हणजे एखाद्याकडील काळी कमाई वेगवेगळ्या मार्गांनी वेगवेगळ्या बँकांमध्ये जमा केली जाते.

‘लेयरिंग’ ( LAYERING ) म्हणजे ही काळी कमाई वेगवेगळ्या व्यक्ती वेगवेगळ्या कंपन्यांमार्फत फिरवत फिरवत व्यवहार करणे.

त्यामुळे या रकमेचा मूळ स्त्रोत समजत नाही.

या कर चुकवलेल्या कमाईची चौकशी होते तेव्हा ही रक्कम इतक्या वेळेला इथून तिथून फिरवलेली असते की,

अधिकाऱ्यांनाही त्याचा मूळ स्त्रोत समजत नाही.

‘इंटिग्रेशन’ ( INTEGRATION ) म्हणजे या काळ्या कमाईचा मुळ स्त्रोत कळत नसल्यामुळे हा पैसा खर्च करायला मोकळा होतो.

म्हणजेच काळी कमाई पुन्हा अर्थव्यवस्थेत, चलनात येते.

परिणामी यातून अधिक संपत्ती खरेदी केली जाते.

मनी लॉन्ड्रींग म्हणजे काय हे तुम्हाला समजलं असेलच.

दिलेली माहिती कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि

अशाच नवनवीन माहीतीसाठी वास्तवकट्टा या युट्युब चॅनेलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका.

https://www.youtube.com/watch?v=B-yzrqIpGoc