मराठा आरक्षणात मुख्यमंत्री सुलाह करतील का…?

मुख्यमंत्री सुलाह करतील का…?

काल कोल्हापुरातुन मराठा मुक मोर्चा Maratha muk morcha आदोलनाला सुरवात झाली. खासदार संभाजीराजे भोसले sambhaji raje Bhosale Chatrapati यांनी या आदोंलनाचे अध्यक्ष पद भूषवले, भर पावसात मराठा समाजाने हे आंदोलन छेडले असता आणि ही ‘ वादळा आधीची शांतता ‘ दिसत असल्या कारणाने मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाचे प्रमुख म्हणून संभाजीराजे यांना चर्चेसाठी मुंबईला बोलावले.
या आधीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार  यांनी संभाजीराजे यांना भेट करण्याचे आमंत्रण दिले होते परंतु संभाजीराजे यांनी नकार देत सांगितले की, ” आलो असतो पण एकट्याने येउन भेटण्याचा अर्थ मी ‘मँनेज’ झालो असा नको व्हायला , म्हणून बैठक बसवा. मी , मराठा समाजाचे काही समन्वयक आणि कार्यकारी मंडळाच्या समोरच बैठक होईल. ” असे अजित पवारांना सांगितले. त्यानंतर काल जेव्हा कोल्हापुरातुन आंदोलनाला सुरुवात झाली तेव्हा मुख्यमंत्र्यां तर्फे कोल्हापुरचे पालक मंत्री सतेज पाटील यांनी आंदोलनात मुख्यमंत्री भेटण्यास आणि चर्चा करण्यास तयार आहेत , अस सांगितल . आज सातार्याची गादी सांभाळणारे उद्यनराजे यांनी सुध्दा मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे निर्वाणीचा इशारा दिला की ,” योग्य निर्णय झाला नाही तर काय करायचे ते आम्ही बघुन घेउ. ” या पत्राचा आजच्या संभाजीराजे – मुख्यमंत्री भेटीवर काय परिणाम होईल हे समजेल. आज संभाजीराजे मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यास गेले आहेत. या भेटीमध्ये मराठा समाजाच्या पाच मागण्या आणि मराठा आरक्षणावर विचारविनिमय होणार आहे. आणि उद्यनराजें प्रमाणेच संभाजीराजे यांनी आधीच भेटीचा उपयोग झाला नाही तर ‘काय होईल ते सांगता येणार नाही ‘ असा सौम्य भाषेत सुचक इशारा दिला.
जर मागण्या मान्य केल्या तर घटने मधे दुरुस्ती करावी लागणार आहे. यासाठी पंतप्रधानांकडे दुरुस्ती साठीची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे त्यामुळे घटनेत किती दुरुस्त्या केल्या एक आणखी होईल का ? आणि जर मराठा समाजाच्या या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर मराठा समाजा कडुन जर काही आक्रमक पावलं उचलली गेली तर ती राज्य सरकारला कितपत परवडतील अशी शंकाच आहे. पण एक गोष्ट नक्कीच आहे, की मराठा समाजाने काल मुक मोर्चा काढला होता जर मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर मुक मोर्चाचे रुपांतर भयंकर वादळी रुपात होऊ नये इतकीच काय ती अपेक्षा आहे. राज्य सरकारने देखील आपल्या परीने जितक शक्य होईल तितक्या लवकर केंद्राला पत्र पाठवून आणि बैठक करवुन मागणी मान्य करवुन घ्यावी अशीच मराठा समाजाची राज्य सरकारकडुन अपेक्षा असणार आहे, हे तर नक्कीच.
संपूर्ण मराठा समाजाचे यामध्ये हित असेल आणि या आरक्षणाने इतर राखीव आरक्षण असणार्‍यांवर काही गदा येणार नसेल तर राज्य सरकारने लवकर पावल उचलायला हवीत.

– साक्षी. एस. राम