नक्की अकार्यक्षम कोण..? “MPSC” की अजून कोणी..?

🛑नक्की अकार्यक्षम कोण..? “MPSC” की अजून कोणी..?

वरील विषयास अनुसरून हा लेख लिहित आहे, मा.श्री. adv. नीलकंठ तायडे सर यांनी लोकसत्ताच्या अंकात जो लेख लिहिला आहे. प्रथम दर्शनी हा लेख त्यांनी ऐकीव माहिती वर आधारित लिहिला आहे असेच वाटत आहे. लेखाच्या शेवटी सुचविलेला पर्याय शासन अवलंबू शकते पण त्याबाबत अनुभव काय आहे व तो परीक्षार्थीना मान्य आहे का? हे देखील महत्वाचे आहे.
लेखाचे शीर्षक मध्ये विचारलेला प्रश्नच पूर्वग्रह दूषित आहे. *विश्वासार्हता* या महत्वाच्या बाबीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून लिहिलेला आहे.या ठिकाणी जे दुय्यम सेवा मंडळ बाबत ते बोलत आहे, ह्या विषयी थोडक्यात माहिती, हे दुय्यम सेवा परीक्षा मंडळ १९८८ मध्ये स्थापन झाले. याचा कार्यकाळ हा १९९९ पर्यंत होता. हे दुय्यम सेवा परीक्षा मंडळ १९९९ ला बरखास्त करण्यात आले. ते का बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता, ह्या बाबत त्यांनी माहिती घेतली नाही,असे दिसत आहे. ह्या दुय्यम सेवा परीक्षा मंडळ मध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होता,म्हणून हे मंडळ बंद केले होते, त्यानंतर त्या जागी २००० मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमून परीक्षा घेण्यात आला. हा कार्यकाळ देखील २०००-२०१७ पर्यंत होता. येथे देखील भ्रष्टाचार, अनियमितता मुळे हे देखील बंद करून, युती सरकारने महापरीक्षा पोर्टल स्थापन केले. यात देखील मोठ्या प्रमानात गोंधळ आणि भ्रष्टाचार झाला यामुळे ते देखील २०२० मध्ये बंद करण्यात आले. जिल्हा स्तरावर होणारी भरती मध्ये वारंवार होणार भ्रष्टाचार,राजकीय व प्रशासकीय हस्तक्षेप, अपारदर्शक,अनियमितता ई. कारणामुळे मागील २ वर्षापासून आम्ही सर्व परीक्षा केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर एमपीएससी कडे देण्याची मागणी करत आहे.परीक्षा मध्ये पारदर्शकता हवी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार यांना न्याय मिळावा यासाठी सर्व परीक्षा आयोगाकडे देण्यात याव्यात का.? याबाबत मा. मुख्यसचिव यांच्या अध्यक्षते खालील बैठक देखील पार पडलेली आहे. केरळ लोकसेवा आयोग यांच्या माध्यमातून त्या राज्यातील सर्व परीक्षा गट – अ ते गट – ड पर्यंत घेतल्या जातात. आपल्याला कडे राजकीय इच्छाशक्ती चा मोठा अभाव आहे.
सर्व शासकीय पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यास एमपीएससी तयार असताना शासनस्तरावरून त्याबाबतचा निर्णय होत नाही. कारण त्यात राजकीय नेत्यांचे हितसंबंध गुंतलेली आहे.त्यामुळे आपल्याकडे पारदर्शक नोकर भरती नको का.? हा प्रश्न राज्यातील हजारो उमेदवार विचारत आहे. त्यामुळे सर्व नोकर भरती ही MPSC द्वारे घेणे अपेक्षित आहे. तरच स्पर्धा परीक्षा उमेदवाऱ यांना न्याय भेटेल.. २८ फेब्रुवारी रोजी खाजगी कंपनी द्वारे आरोग्य विभागाची परीक्षा घेण्यात आली,ती परीक्षा कशी पार पाडली ही अख्या राज्याने पाहिली आहे. या परीक्षेत जो गोंधळ झाला त्याबाबत आरोग्य मंत्री महोदय यांनी काय केले हे देखील राज्याने पाहिले आहे. परीक्षा ते निकाल ह्या प्रक्रिया मध्ये प्रचंड गोंधळ ह्या कंपनी ने घातला आहे. यात उमेदवारांचे खूप नुकसान झाले आहे. ज्यांनी केंद्र पुणे,सातारा निवडले होते,त्यांना विदर्भ मधील केंद्र देण्यात आली. त्यामुळे लाखो उमेदवार खास करून महिला उमेदवार यांना परीक्षा देखील देता नाही येऊ शकले.लाखो उमेदवार हे ह्या परीक्षेपासून वंचित राहिले. तसेच यातील ३ कंपन्या या काळया यादीत समाविष्ट होत्या.त्यांना परीक्षा घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. ह्या कंपन्या निवडण्याची सर्व प्रक्रिया राज्य शासनाच्या त्या त्या खात्याकडून राबविण्यात आली,येथे पूर्ण पने त्या खात्याचे मंत्री व सचिव दर्जाचे अधिकारी जबाबदार आहेत. युवकांचे भविष्य खराब करण्याचे काम हे करत आहे. राज्यातील हजारो – लाखो उमेदवारांची मागणी ही *सर्व परीक्षा MPSC द्वारे घेण्याची आहे.* त्यामुळे यांनी सुचविलेला मुद्दा हा भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शकता याला खतपाणी घालणार दिसत आहे. त्यांना परीक्षा पद्धती मध्ये पारदर्शकता नकोय असे दिसत आहे. गरीब, होतकरू, हुशार उमेदवार यांचे आयुष्य उध्वस्त यांना करायचे आहे का.? हा प्रश्न त्यांनी सुचविलेल्या पर्याय मधून आम्हाला पडतो.. मग यांना जे प्रस्थापित आहेत,राजकीय मंडळी यांच्या जवळचे कार्यकर्ते यांना अशा भ्रष्ट होते म्हणून बंद करण्यात आलेल्या दुय्यम सेवा परीक्षा सेवा मंडळ यांच्या माध्यमातून भरण्याचा घाट आहे का.? हा प्रश्न देखील आम्हाला पडत आहे.नोकर भरती प्रक्रिया च कुचकामी करून पात्रता नसणारे उमेदवार यांना सेवेत घेण्याचा हेतू आहे का.? हा प्रश्न या ठिकाणी पडतो. .शासकीय पदांची भरती प्रक्रिया एमपीएससीद्वारेच राबवली जाणे ही घटनात्मक तरतूद असताना अन्य मंडळांची निर्मिती करून, खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करून भरती प्रक्रिया राबवणे हा घटनेला आणि मूळ तरतुदीला धरून नाही.
तसेच त्यांनी निकाल, नियुक्त्या, परीक्षा, रिक्त सदस्य याबाबत देखील लिहिले आहे. याठिकाणी एक गोष्ट समजून घेणं अपेक्षित आहे की, जे निकाल रखडलेले आहे त्याला शासनाचे धोरण कारणीभूत आहे.शासनाने आरक्षण साठी जे धोरण राबविले जाते,त्याची अंमलबजावनी करण्याचे तंतोतंत पालन आयोग करत असते. तसेच आरक्षणामुळे जी परिस्थिती उभी राहिली आहे,त्यामुळे जे उमेदवार निवड होऊन नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत,त्याचे मूळ हे राज्य शासन आहे. नियुक्ती देणे हा राज्य शासनाचा विषय आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा नाही. येथे देखील शासनाचे धोरण कारणीभूत आहे. आणि हे सर्व स्पर्धा परीक्षा करणारा उमेदवार जाणतो,त्याला हे सर्व माहिती आहे. त्यामुळे आपण जी माहिती दिली आहे,ती लोकसत्ता वाचक वर्गाची, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक यांची दिशाभूल करणारी आहे. आयोगातील ४ सदस्य भरण्याची प्रक्रिया मागील अडीच वर्षांपासून ठप्प आहे. वारंवार मागणी करून देखील ही सदस्य भरण्यात आली नाही. घटनात्मक संस्था मधील महत्वाची ४ रिक्त सदस्य भरणे,याबाबत राज्य शासन मा.राज्यपाल यांच्याकडे त्यांच्या नावाची शिफारस करते.पण अडीच वर्षापासून राज्य शासनाला वेळ भेटला नाही. येथे देखील राज्य शासनाचे धोरण कमी पडत आहे. हे मा.लेखक यांना दिसले नाही का.? राज्यपाल नियुक्त १२ आमदार यांच्या साठी वारंवार राज्यपाल यांना पत्र लिहिण्यात आले, भेट घेण्यात आली.तसेच आता यासाठी थेट पंतप्रधान यांच्या कडे मागणी करण्यात आली आहे. पण MPSC सारख्या घटनात्मक संस्था मध्ये रिक्त असणारे ४ सदस्य भरण्यासाठी शिफारस करण्यास विलंब का.? ह्या बाबत आपण राज्य शासनाला जाब विचारला का..?
दरवर्षी आयोग परीक्षा घेत असते,सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या कडून जो पर्यंत विविध पदांचे मागणी पत्रक आयोगाला प्राप्त होत नाही,तो पर्यंत आयोग जाहिरात प्रसिद्ध करू शकत नाही. येथे देखील त्या खात्याचे मंत्री आणि सचिव जबाबदार आहे. येथे राज्य शासनाचे धोरण कमी पडत आहे, येथे राज्य सरकार उमेदवाराच्या हिताचा विचार करत नाही. २ लाख पेक्षा जास्त पदे विविध विभागात रिक्त आहे,ते न भरणे. कंत्राट तत्वावर पदभरती करणे, सेवा प्रवेश नियम न पाळणे तो डावलून पदोन्नती करणे. त्याचे योग्य प्रकारे अनुकरण न करणे. ५०% (सरळसेवा) :५०%(पदोन्नती) यांचे अनुकरण न करणे. तदर्थ पदोन्नती च्या माध्यमातून सरळसेवा मधील MPSC द्वारे भरण्यात येणाऱ्या जागेवर नियुक्ती देणे. येथे सरळ सरळ स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांच्या भविष्याशी खेळ चालू असताना यावर आपण काहीच बोलत नाही. ह्या कडे पण थोडे लक्ष दिले तर आपणास समजून येईल की, येथे देखील राज्य शासन जबाबदार आहे. प्रत्येक टप्प्यावर राज्य शासनाचे धोरण जबाबदार आहे. मग येथे MPSC अकार्यक्षम कशी..?? येथे तर राज्य शासन अकार्यक्षम आहे का.? हा प्रश्न आम्ही आपणास विचार आहे. ज्यांना युवकांच्या भविष्याचे काहीच घेणे देणे नाही…इकडे युवक आत्महत्या करत आहे. नैराश्य ग्रस्त होत चालला आहे. ह्याला राज्य शासन सर्वस्वी जबाबदार आहे. सरकारी नोकरी सोबत खाजगी नोकरी निर्माण करने हे राज्य शासनाचे धोरण आहे.
या लेखात आयोगावर जो अविश्वास दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे संयुक्तिक नाही. स्पर्धा परीक्षा उमेदवार यांना एकदा विचारून पाहावे,त्यांचे मत जाणून घ्यावे, त्यामुळे हा लेख केवळ दिशाभूल करणारं ठरतो….बाकी काही नाही.

महेश बडे