का घसरला शाश्वत विकास ?

का घसरला शाश्वत विकास ?

2015 साली संयुक्त राष्ट्रानं सर्व सदस्य असलेल्या देशांकरवी शाश्वत विकासाचा 2030 सालचा अजेंडा तयार करुन घेतला होता. यात पृथ्वीवरील शांतता , समृद्धीसाठी एक ब्लू प्रिंट तयार करण्यात आली होती. यावर आधारित एकूण 17 मुद्द्यांवर काम करण्याचं जाहीर केल गेल होत , त्यातल्या काही मुद्यांवर नीती आयोगाच्या शाश्वत विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीनंतर, SDG इंडिया इंडेक्स(Sustainable Development Goals) 2018 च्या स्वरुपात भारताच्या कामगिरीचा आराखडा तयार केला गेला होता. उद्दिष्ट 5 – स्त्री-पुरुष समानता, उद्दिष्ट 9 -समावेशक औद्योगिकीकरण, उद्दिष्ट 10- विषमता कमी करणे आणि उद्दिष्ट 11- स्थिर शहरे आणि समुदाय. शाश्वत विकासाची ही काही उद्दिष्टे सामाजिक समावेशकतेशी निगडित करण्यात आली , तसेच उद्दिष्ट 5 , 9 व 11 ची पूर्तता करण्याबाबत SDG इंडिया इंडेक्स(INDIA Index) मध्ये भारताने 100 पैकी क्रमाने 36 , 44 आणि 39 असे गुण मिळवले पण, SDG 10 चे गुण तुलना करता फारच उत्कृष्ट म्हणावे लागतील म्हणजेच 100 पैकी 71 असे आहेत. विषमता दाखविणारी प्रमाणितं निर्देशकांच्या अभावाची व या काळातील गरीब वर्गाची आर्थिक उन्नती करण्यासाठी अंमलात आणण्यात येणाऱ्या सशक्त सरकारी धोरणांना याचे श्रेय देता येईल.
निती आयोगाच्या इंडिया इंडेक्स मध्ये 5,9,11या उदिष्टांना मिळालेले कमी गुण बघता, समाज माध्यमात होणारी चुकीची चर्चा अपेक्षितच आहे, ही परिस्थिती पाहता अशी विकासप्रक्रिया समाजातील घटकांना भडकवणारीच आहे , अस लक्षात येत . भारतामध्ये चालत असलेल्या प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचे हे फळ आहे. एकत्र येऊन सहभाग दाखवत काम करण्याच्या पध्दती एवजी आपले अंग काढून घेत वरवर केलाय जाणाऱ्या प्रक्रिया पध्दतीवर आधारीत असलेली निवडणूक प्रधान व्यवस्था हेच याच वैशिष्ट्य आहे. या अशा प्रकारच्या काम करण्याच्या पध्दतींमुळे शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येउ शकत नाही. महत्वाच म्हणजे गरीबां पर्यंत यातल काहीच जात नाही , त्यामुळे ही बाजु इथ उणी राहते. असा एकांगीपणा कमी करायचा असेल तर कामासाठी चपखल नियोजन आणि कामातला पारदर्शकपणा जरुरीचा आहे.
इंडिया इंडेक्स ने जी आकडेवारी वर्तवली आहे, जे मुद्दे मांडले आहेत त्याची मांडणी ही योग्य पद्धतीने न करता फक्त वरचेवर एक ते दोन मुद्दे मांडुण ते स्पष्ट केले गेले आहे ,आणि जे 17 मुद्दे तयार केले गेले होते त्यातल्या काही मुद्यांवर तर नीटसा प्रकाशझोत ही टाकण्यात नाही आला, जस की शिक्षणाच्या बाबतीतली स्त्री-पुरुष असमानता ही चिंतेचीच बाब आहे , आणि भारतासारख्या प्रगतशील देशाने या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करावे ही बाब योग्य नाही. “विकासापासून कोणीही वंचित रहाता कामा नये’ हे शाश्वत विकास ध्येयाच मुळ उद्दिष्टय आहे. 2015 ला जो काही आराखडा बनवला गेला त्यानंतर हे वाक्य प्रत्येक आंतराष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमात बोलुन दाखवल गेल आहे , आणि आताची आकडेवारी पाहता ते उद्दिष्टय कितपत काम करत आहे याचाही प्रत्यय आलेला आहे. भुक निर्मूलनाच्या बाबतीतही असेच झाले आहे. निश्चित करण्यात आलेल्या चार महत्त्वाच्या ध्येयांपैकीच एक असलेल्या पर्यावरण परिवर्तनाच्या परिणामांचा कुठेच विचार केलेला दिसत नाही.मुळात निश्चित केलेल्या ध्येयांपैकी कितीतरी ध्येयांकडे दुर्लक्ष झालेले दिसून येत आहे, जस की सार्वजनिक ठिकाणावर किंवा खासगी क्षेत्रामध्ये स्त्रिया आणि मुलींच्या बाबतीत होणारी विविध तऱ्हेची हिंसा थांबवण्याच्या ध्येयापर्यत पोहोचण्यासाठी जो काही मापदंड ठरवण्यात आला आहे त्या दिशेने अजून भारतानचे पाउल उचललं गेल नाही. शासन लोकांची भुक मिटवणे ,त्यांना शिक्षण देणे ,स्त्री-पुरुष समानता करणे, शहरे आणि समुदाय स्थिर ठेवणे, याचा स्तर उंचावण्यात अपयशी ठरले आहे .

– साक्षी. एस. राम