महाराष्ट्रात कोरोनाचा पुन्हा एकदा प्रकोप झालेला पाहायला मिळतोय

महाराष्ट्रात कोरोनाचा पुन्हा एकदा प्रकोप झालेला पाहायला मिळतोय.
सध्याची परिस्थिती खूपच भयावह आहे. जेवढे पेशंट आहेत तेवढ्या प्रमाणात ऑक्‍सिजन नाही, बेड नाहीत. व्हेंटिलेटर्स आवश्‍यक तेवढ्या प्रमाणात उपलब्ध नाहीत.
राज्यासह देशात कोरोना विषाणूने थैमान घातलयं हा आजार संसर्गजन्य असल्यामुळे सरकारकडून गेल्या दीड वर्षांपासून योग्य ती खबरदारी घेतली जात होती ती आजही घेतली जात आहे… अशातच राज्याची अर्थव्यवस्था ढासळत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे …
सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची असणारी स्थिती आणि कोरोनाच संकट यांनी अत्यंत बिकट परिस्थितीला जन्माला घातलय. सध्याची भारतीय अर्थव्यवस्था दृष्ट चक्रात मध्ये सापडली  आहे. ज्यामुळे लोकांच्या हातात कामधंदा नाही, पैसे नाहीत, बँक बचत/ ठेवी नाहीत. नेमक्या या परिस्थितीत कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे हतबलता वाढत चालली आहे. या सगळ्याचा सारासार विचार केंद्र शासनाने करणे गरजेचे होते. लोकांना काही दिवसानंतर जर रोजगार भेटला नाही तर कोरोनापेक्षा उपासमारीने जीव गेल्याच्या घटना समोर येतील. आपल्याला पुतळ्यांपेक्षा, कुठल्याही नेत्यासाठी केलेल्या इव्हेंटपेक्षा हॉस्पिटल, सर्वांना घर, शिक्षण आणि अन्न अशा प्राथमिक गरजेच्या गोष्टींकडे शासनाने लक्ष द्यायला हवे होते असे आता वाटुन त्याला काही एक अर्थ राहीला नाहीए . आता आपल्याला आलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्याशिवाय पर्याय उरला नाहीए . सरकार कोरोनापासुन जनतेला वाचवण्यात अपयशी ठरल आहेच , आणि आता परत त्याचीच पुनरावृत्ती करत आहे.
राज्यात गेल्या २४ तासांत २० हजार २९५ नवीन रुग्णांचे निदान, तर ३१ हजार ९६४ रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत हे हि नसावे थोडके अशी किमान तरी परिस्थिती सध्या आहे.
भारतामध्ये विरोधाभास असा आहे की, गोदामात धान्य शिल्लक असते आणि त्याचवेळी कितीतरी लोकं उपाशी पोटी झोपत असतात. केरळ सरकार शाळा बंद असल्याने पोषण आहारासाठी लागणारा किराणा माल संबंधित बालकाच्या घरी पोहचवत आहेत. यासारख्या पर्यायाचा विचार इतर राज्यांनी करायला पाहिजे.
लसीकरणाचा वेग वाढवणे, किंवा प्रतिबंधात्मक ठिकाणी आणि जिथे जास्तीत जास्त रुग्ण असतील तर तिथे नाईट कर्फ्यू शिवाय दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला पाहिजे जो योग्य ठरेल. बाजारांचा मर्यादित वेळ, सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमांना परवानगी न देणे, लग्नांना मर्यादित लोकांनाच उपस्थिती अशी सर्व बंधणे घालणे गरजेचे आहे.  ज्येष्ठांचे लसीकरण लवकरात लवकर झाले तर मृत्यूदर कमी होईल असा अंदाज आहे.  जूनपर्यंत 80 टक्के जनता लसीकृत होणे आवश्यक आहे. सध्याची कोरोनाची लाट पाहता, आरोग्य तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्‍त केली आहे. त्यांच्या मते, जर लाट नियंत्रित नाही आली, तर दोन शक्‍यता वाटतात, एक तर माणसांचा मृत्यू जनावरांसारखा होण्याची शक्‍यता आहे. लोकं रस्त्यावर पडलेली दिसून येऊ शकतात, अशी भयावह परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. किंवा प्रत्येक घर एक दवाखाना होऊन जाईल. डॉक्‍टरांना पेशंटच्या घरी जाऊन सलाईन- इंजेक्‍शन अशा ट्रेनिंग कराव्या लागतील.
कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मास्क लावणे, हात धुणे, सुरक्षित अंतर ठेवणे या त्रिसुत्रीविषयी नागरिकांत जनजागृती करणे, मी जबाबदार मोहिमेची अंमलबजावणी करणे तसेच सर्वांना लसीकरण देणे अशा महत्वपूर्ण उपाययोजनांवर भर देण्याचे निर्देश खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून देण्यात आले आहेत. सुरक्षेच्या उपाययोजनांसह येत्या काही महिन्यापर्यंत 75 ते 80 टक्के जनतेचे लसीकरण होणे आवश्यक आहे असे मत राज्य टास्क फोर्स समितीचे प्रमुख डॉ. संजय ओक यांनी व्यक्त केले आहे.
या सगळ्यांमध्ये कोरोना झालेल्या रुग्णांची मानसिक स्थिती काय आहे , याचा विचारच केला जात नाहीए… रुग्ण कोरोनाच्या त्रासापेक्षा मानसिक त्रासाने जास्त त्रस्त आहे. याकाळात रुग्णांना मानसिक आधार देण्यासाठी काही एनजीओ प्रयत्नशील आहेत , आणि या वेळी तेच सगळ्यात जास्त महत्त्वाच आहे याचा विचार करायला हवा आहे.

– साक्षी चांदगुडे