लढा- पारदर्शक नोकर भरतीसाठी, भाग 2 : परीक्षा आयोजनातील गैरप्रकार आणि वास्तव

आरोग्य भरती परीक्षा आयोजनातील गैरप्रकार…

🛑कंपनीच्या परीक्षा आयोजनातील काही गैरप्रकार खालील प्रमाणे :

• ➡️हाय -टेक कॉपी :
  १) परीक्षा केंद्र – श्री धनेश्वरी शैक्षणिक संकुल, गेवराई तांडा, औरंगाबाद :- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणासह परीक्षा देणाऱ्या डमी उमेदवार पोलीसांनी पकडला त्यावेळी विद्यार्थ्यांना बाहेरून मदत करणाऱ्या साथीदारांनाही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह पकडण्यात आले . याप्रकरणी गुन्हयाची नोंद झाली .
  २) परीक्षा केंद्र – राहुरी, जि नगर .:- येथील परीक्षा केंद्रावर परीक्षेदरम्यान डमी उमेदवाराला इलेक्ट्रॉनिक साहित्यासह पकडण्यात आले .

➡️पेपरफुटी :
३) परीक्षा केंद्र -जी एच रायसोनी महाविद्यालय , नागपूर :- येथील परीक्षार्थींनी प्रश्नपत्रिका फुटण्यासह इतर गैरप्रकारांची पोलीस आयुक्त ,नागपूर यांच्याकडे लेखी तक्रार केली .
४) परीक्षा केंद्र – गोंडखैरी, नागपूर :- येथील परीक्षा केंद्रावरही प्रश्नपत्रिकांचे तीन गठ्ठे फुटल्याची तक्रार होती .
५) परीक्षा केंद्र – ग्रामोदय विद्यालय, सिडको, नाशिक :- या केंद्रावरही प्रश्नपुस्तीकांचे पाकीट अगोदरच फुटलेले असल्याने विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला होता .
याप्रमाणे इतरही केंद्रावरून प्रश्नपत्रिका पाकीटाला सील नसलेले पेपर वाटण्यात आल्याच्या तक्रारी झाल्याचे कळते .

परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांना “प्रश्नपत्रिका पाकीटे हे सीलबंद आहेत” असे दाखवून किमान 02 विद्यार्थ्यांची तशी संमतीदर्शक स्वाक्षरी घेण्याचा संकेत आहे . हा संकेत या परीक्षेत कोणत्याही परीक्षा केंद्रावर पाळण्यात आला नाही .( त्यामुळे राज्यातील इतर केंद्रांवरही प्रश्नपत्रिका पाकीटे फुटलेलीच असण्याची अतिदाट शक्यता आहे. )
वेळेपूर्वीच प्रश्नपत्रिकांचा गठ्ठा फुटलेला कसा ? अशी परीक्षार्थींकडून विचारणा झाल्यावर संबंधितांनी तो फुटुनच आल्याचे स्पष्टीकरण दिले .

तर काही ठीकाणी प्रश्नपत्रिका संचात उत्तरपत्रिकेचाच समावेश नसल्याचे म्हटले जाते .

➡️नियोजित वेळेत पेपर न पोहोचणे:
६) परीक्षा केंद्र- औरंगाबाद येथील (१ ) धर्मवीर संभाजी महाविद्यालय, सिडको .(२) संत मीरा स भु महाविद्यालय (३) चिकलठाणा येथील परीक्षा केंद्र(४) मौलाना आझाद शासकीय ज्ञान- विज्ञान महाविद्यालय अशा काही केंद्रांवर प्रश्नपत्रिका निर्धारीत वेळेपेक्षा एक – दीड तास उशीराने पोहोचल्या पर्यायाने परीक्षा उशीरा सुरु करण्यात आली .
(७) पूणे येथील केंद्रावर साधारतः अर्धा तास उशीराने तर नाशिक येथील केद्रावरही उशीरा प्रश्नपत्रिका पोहोचल्याची माहिती आहे .
(८) परीक्षा केंद्र – वराडकर – बेलोसे महाविद्यालय, दापोली , रत्नागिरी:-
येथील व्यवस्थापनाला आपले महाविद्यालय हे परीक्षा केंद्र असण्याबाबत परीक्षेच्या अगदी वेळेवर म्हणजे उशीराने कळल्याने ते सकाळच्या सत्रातील परीक्षेसाठी नियोजित वेळेत उघडण्यातच आले नव्हते . त्यामुळे तेथेही परीक्षा बऱ्याच उशीराने सुरु करण्यात आल्याचे समजते .
यासह राज्यातील इतरही काही केंद्रांवर अशा घटना घडल्याचे म्हटले जाते .
यावेळी खाजगी वाहनाने केवळ चालकाच्या भरवश्यावर म्हणजेच जबाबदार शासकीय सेवकाच्या अनुपस्थित प्रश्नपत्रिका संच केंद्रांवर पोहोचविण्यात आल्याचे समजले.

➡️अयोग्य बैठक व्यवस्था:
(९) परीक्षा केंद्र – सीएमसीएस महाविद्यालय, गंगापूर रोड, नाशिक:- येथील केंद्रावर 1900 उमेदवार परीक्षा देणारे असताना तिथे प्रत्यक्षात केवळ 1000 परीक्षार्थींची बैठक व्यवस्था उपलब्ध होती . त्यामुळे एक-एक बाकांवर 2-3 उमेदवारांना बसविण्यात आले, या गोंधळातून विद्यार्थ्यांचा सुमारे तासभर वाया गेला .
(१०) मराठवाडा – विदर्भ – कोकण येथील काही केंद्रावरही अशीच एकाच बाकांवर 2 – 2 परीक्षार्थीची बैठक व्यवस्था होती .

(११) नगर जिल्हातील परीक्षा केंद्रावरही लांब बाकांवर 8 ते 10 विद्यार्थी याप्रमाणे व्यवस्था करून परीक्षार्थी एकत्रित संगणमताने पेपर सोडवत असल्याचे समाज माध्यमांवर प्रसारीत झालेल्या व्हीडीओज मध्ये दिसते .
(१२) रत्नागिरी ,नागपूर ,अहमदनगर, नाशिक यासह काही जिल्हांतील परीक्षा केंद्रांवर बाकांवर परीक्षा क्रमांकच टाकलेले नसल्याने उमेदवारांना आपल्या मर्जीप्रमाणे कोठेही बसण्याची मुभा होती त्यातुन संगनमताने पेपर सोडवले गेले .

➡️परीक्षा केंद्रावरील अनियंत्रण:
(१३) परीक्षा केंद्र -केंब्रीज स्कुल, बुलडाणा :- येथे परीक्षा चालू असतांना बाहेरील व्यक्ती वर्गात शिरुन परीक्षार्थींना पदवीधर मतदार संघ यादीत नाव नोंदविण्यासंबंधी माहिती देउन , वर्गात संबंधित अर्जाचे नमुने वाटप करुन यादीत नाव नोंदविण्याचे त्यांनी आवाहन केले . यामुळे परीक्षार्थींची एकाग्रता भंग होऊन त्यांचा यात वेळही वाया गेला .

➡️नियोजनाचा अभाव:
(१४) राज्यभरातील कोणत्याही परीक्षा केंद्रावर प्रवेशपत्रात सुचना दिल्याप्रमाणे सीसीटीव्ही ची निगराणी नव्हती .
(१५) ‘अधिपरिचारीका’ पदाच्या परीक्षेत एकून 100 प्रश्नांपैकी अभ्यासक्रमाबाहेरच्या कीमान 25-30 प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला . तर ट्युटर पदाच्या परीक्षेत मराठी ऐवजी इंग्रजी माध्यमातून प्रश्न विचारण्यात आले .
(१६) काही उमेदवारांना परीक्षेचे प्रवेशपत्रच उपलब्ध करून न देण्यात आल्यामुळे त्यांना परीक्षेपासून वंचित राहावे लागले .
(१७) परीक्षार्थीची ओळख पटविणारे कोणतेही लिखान उत्तरपत्रिकेवर नमुद करणे अपेक्षित नसते . या परीक्षेत मात्र उमेदवारांचे संपूर्ण नाव, आईचे नाव असा तपशील लिहून घेण्यात आला .

(१८) एका पेक्षा अधिक पदांकरीता स्वतंत्र अर्ज व शुल्क भरूनही सर्व पदांची एकाच दिवशी परीक्षा घेण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने कोणत्याही एकाच पदाची परीक्षा देणे भाग पडले . त्यामुळे इतर संध्यांपासून वंचित ठेवले गेले शिवाय यामुळे आर्थिक नुकसानही सोसावे लागले .
(१९) बहुतांश केंद्रांवर सुव्यवस्थेसाठी, गैरप्रकार रोखण्यासाठी पोलीस आदी सक्षम यंत्रणा नव्हती. परीक्षेदरम्यान गोंधळामुळे काही केंद्रावर पोलीसांना पाचारण करण्यात आले .

वरील प्रमाणे भ्रष्टाचारास पोषक वातावरणात परीक्षा संपन्न झाल्या . त्यापैकी तक्रारी न झाल्यामुळे उजेडात न आलेले गैरप्रकार ते वेगळेच . या गंभीर घटनेची माध्यमांनी तत्काळ दखल घेऊन त्याला वाचा फोडली . परीक्षांतील गैरप्रकारांचा ‘रेकॉर्ड ‘ एव्हाना या कंपनीने तोडला असावा. घटनेचे पडसाद राज्यभर उमटले . या अनुषंगाने परीक्षा पद्धतीत सुधार करण्याबरोबरच दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी झाली . विधानसभेतही हा प्रश्न मांडला गेला तेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी केवळ ‘वेळ मारून नेण्यासाठीच’ सकारात्मक प्रतिक्रीया दिल्याचे आता कळते. राज्यभरातून विद्यार्थ्यांनी, विविध संघटनांनी, लोकप्रतिनीधींनी अर्ज – निवेदने देण्याबरोबरच इतर माध्यमातून शासनाकडे न्याय होण्यास विनंती केली . सरळसेवा परीक्षा ‘एमपीएससी ‘कडे द्याव्यात या प्रमुख मागणीसह ‘सदर वादग्रस्त ‘परीक्षा रद्द करण्यात यावी व ‘या’ परीक्षेसह सरळसेवेची सर्व पदभरती यथाशीघ्र एमपीएससी कडे हस्तांतरीत करण्यात यावी अशी मागणी झाली .

परीक्षेवर प्रचंड वादंग उठून त्यांच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले असताना शासनाकडून मात्र केवळ तीनचं पदांच्या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे मान्य करत त्यांचा निकाल राखुन ठेवत असमाधानकारक दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला

आणि उर्वरीत पदांचा निकाल (गुणसुची) जाहीर करण्यात आला. यावेळी ‘इतर परीक्षांत घोटाळा झाला नाही ‘ असा निष्कर्ष शासनाने कशाच्या आधारे काढला हे अनाकलनीय आहे. निकाल जाहीर करताना एकाच दिवशी गुणयादी व उत्तरसूची ( आन्सर की ) प्रसिद्ध करून उत्तरांबाबत हरकत घेण्याची तेथे संधी नसणे, अधिपरिचारीका पदाच्या प्रश्नपत्रिकेतील 26 चुकीच्या प्रश्नांचे एका प्रश्नाला 2 गूण याप्रमाणे 52 गुणांची सरसकट वाटप करणे , जास्त गुण मिळवणाऱ्या उमेदवाराला डावलून कमी गुण असणाऱ्याची निवड करणे , संकेत स्थळावर निवड यादी परीक्षा क्रमांकासह प्रसिद्ध न करता उमेदवारांना खाजगीरीत्या वैयक्तीक नियुक्ती पत्र पाठवणे, अनुभव प्रमाणपत्र, विहीत शैक्षणिक अर्हता, नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र असे मुलभुत पात्रता निकष डावलून नियुक्त्या देणे या व अशा अवैध प्रकारांमुळे ही प्रकीया अधिकच वादात सापडते .प्रवेशपत्र उपलब्ध करण्यापासून ते अंतिम नियुक्ती देण्यपर्यंतची जिंजरची संपूर्ण कार्यवाही संशयास्पद ठरली आहे.

खरे पाहता “गैरप्रकारांच्या पार्श्वभुमीवर घोषित निकाल हा पयार्याने गैरलागू ठरणे क्रमप्राप्त आहे” .
( परीक्षा पद्धतीच्या विहीत नियमांनुसार आधी उत्तरसूची प्रसिद्ध करून त्यावरील हरकत घेण्यास ठराविक काळ दिला जातो . हरकतींच्या अनुषंगाने गुणांची यादी व तद्नंतर निवड यादी अधिकृत संकेत स्थळावर प्रसिद्ध केली जाते.)

वास्ताविक गैरप्रकारांची व्यापकता लक्षात घेता ती परीक्षा सरसकट रद्द करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करणे न्यायोचित ठरले असते परंतु तक्रारींची कोणतीही दखल न घेता कोणावरही रीतसर कारवाई न करता , प्रस्तूत परीक्षा प्रकिया रेटून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसते. यावरून शासन विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपत असल्याची व केवळ ‘औपचारीकतेतुन ‘ प्रस्तुत परीक्षा विद्यार्थ्यांवर लादण्यात आल्याची भावना व्यक्त होत आहे .

‘महापोर्टल ‘ पाठोपाठ नवनियुक्त खासगी कंपनी ‘जिंजर’ नेही आपल्या आयोजनात अकार्यक्षमतेचा कळस गाठला आहे , त्यायोगे आपली विश्वासार्हता पूर्णपणे गमावून महापोर्टलचाच कित्ता गिरवला आहे . त्यामुळे ‘आगीतून फुफाट्यात पडल्याची ‘ भावना व्यक्त होत आहे. मागील गैरप्रकारांच्या अनुभवावरून योग्य तो बोध घेतला गेला असता तर निश्चितच हा गैरप्रकार टाळता आला असता .

खासगी कंपनी मार्फत प्रकीया राबविल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण होतात हे आणरवी कीती वेळा सिद्ध व्हावे म्हणजे शासन सकारात्मक, प्रभावी उपाययोजना करणार आहे ? असा प्रश्न पडतो .
सततच्या होऊ पाहत असलेल्या गैरप्रकारांतून तमाम गुणवत्ताधारक , होतकरू उमेदवारांवर त्यांची निवड न होण्यातून अन्याय होत आहे . प्रामाणिकपणे घेतलेले श्रम व्यर्थ ठरल्याने त्यांचे मनोधैर्य खचत आहे, काहींची यामुळे आता अभ्यास करण्याची मानसिकता राहीली नाहीये तर काहींनी नैराश्यापोटी चुकीचे पाउल उचलल्याचेही दाखले आहेत . अशा प्रकारांमुळे त्यांच्या स्वप्नांची राख रांगोळी होण्याबरोबरच त्यांचे आयुष्यही उध्वस्त होत आहे . भरतीप्रकिये दरम्यान खासगी कंपन्यांच्या एजंट मार्फत आर्थिक व्यवहारातून निवडीचे प्रलोभन दिले जाते तर काही पदे तशी भरल्या गेल्याचेही मोठ्या प्रमाणात म्हटले जात आहे.

प्रशासकीय सेवा प्रवेशात अभ्यासू विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी यंत्रणा अडथळा ठरत असुनही शासन त्यांचाच आग्रह धरत असल्याने विशिष्ट विद्यार्थांना रोखण्याचा हा शासनाचा ‘नियोजनबद्ध डाव’ तर नव्हे ? तसेच यातून “उभयंतांचे” आर्थिक हितसंबंध तर जपले जात नाहीत ना ? अशी शंका व्यक्त होत आहे . अयोग्य उमेदवाराची निवड सुप्रशासनाच्या दृष्टीनेही अहितकारक ठरते ,असे असतांना शासनास अधिक कार्यक्षम मनुष्यबळाची आवश्यकता नाही काय ? असाही प्रश्न पडतो .पात्रता असुनही केवळ भ्रष्ट यंत्रणेमुळे निवड न होण्यातून शासनाप्रतीचा त्यांचा अविश्वास – रोष वाढणे स्वाभाविक आहे. परंतु ही बाब सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण निश्चितच असू शकत नाही .

भरती प्रक्रीयेचे कंत्राट खासगी कंपनीला देणे हे कंपनीच्या तसेच शासनाच्या हिताचे एकवेळ असेल मात्र विद्यार्थ्यांच्या हिताचे कदापिही नाही, असाच आजवरचा अनुभव सांगतो. असे असताना विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा खासगी कंपनीच्या हिताला प्राधान्य देणे घटनेलाही अभिप्रेत ठरणारे नाही . कुप्रसिद्ध व्यापम च्या धर्तीवर राज्यात ‘महापरीक्षा पोर्टल घोटाळा’ , ‘जिंजर कंपनी घोटाळा’ घडत असतील तर पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला ते काळीमा फासणारे आहे असेच म्हणावे लागेल .

आधीच कोव्हीड-१९ च्या साथ परिस्थितीमुळे कित्तेकांनी आपले रोजगार गमावले आहेत . पुरेशा प्रमाणात रोजगार निर्मितीच्या अभावाने वाढत्या बेरोजगारीमुळे तरुण हताश झाला आहे . रीक्तपदांचा मोठा अनुशेष असुनही ती पदे वेळेवर भरली न जाणे आणि अपारदर्शी पद्धतीने भरणे यामुळे तरुण आता हतबल झाला आहे . त्यांचा संयमाची अधिक परीक्षा घेणे उचित ठरणारे नाही .सततच्या भरती प्रकियेतील गैरप्रकारांवरून शासनाची ‘प्रशासकीय सेवकांची भरती’ न्याय्य पद्धतीने राबविण्यास असलेली “अनास्था” अधोरेखित होते .

अपारदर्शी, बेजबाबदार खासगी कंपन्यांच्या निवडीतून बेरोजगारांच्या आयुष्याशी अन्यायकारक खेळ चालवला जात आहे त्याला कीमान आता तरी पूर्णविराम द्यावा .
आगामी ५ वर्षांत संपन्न होणाऱ्या परीक्षांचे संचालनही याच खासगी संस्थांकडे प्रस्तावित असल्याने त्या परीक्षा देखील अशाच अयोग्य पद्धतीने राबवल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .
यावरून महा पोर्टल बंद करून त्याजागी अन्य खाजगी कंपनी आणणे म्हणजे ‘नव्या बाटलीत जुनीच दारू’ असे म्हणावे लागते. पारदर्शकतेबाबतचे मुलभुत तत्त्वच येथे पाळले जात नसल्याने शासनाची ही उपाययोजना निरर्थक ठरली आहे .
‘न्याय्य वातावरणात प्रकिया राबविली जाणे ‘ हा विद्यार्थ्यांचा हक्क असल्याने तो देण्यास शासन बांधिल ठरते . या ज्वलंत समस्सेवर ती अधिक रेंगाळत न ठेवता एखादा अभ्यास गट नेमुन त्यांच्या सुचनेनुसार परीणामकारक उपाययोजना-यंत्रणा अंमलात आणणे – विकसित करणे आवश्यक आहे. अथवा विद्यमान ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग’ हा याबाबत सकारात्मक असतांना त्यांची कार्यकक्षा वाढवून त्यांना अधिक सबळ करून त्यायोगे ती प्रकीया गतीमान करून विद्यार्थ्यांच्या मागणी प्रमाणे आयोगाकडे सेवेतील सर्व पदांची भरती प्रक्रीया हस्तांतरीत करणे अधिक संयुक्तिक ठरेल . घटनात्मक आयोगाची मागणी ही त्याच्या पारदर्शकतेतून- विश्वासार्हतेतुन पुढे आली आहे हे विशेष .

राज्यसेवेतील गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांची भरती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. तसेच बृहन्मुंबई व बेस्टमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही पदभरती आयोगाच्या माध्यमातूनच केली जाते. दुसरीकडे तमिळनाडू, गुजरात आयोगातर्फे गट-क संवर्गातील तर केरळ आयोगाच्या माध्यमातून सहकारी बॅंकांचे अधिकारी, अनुदानित शाळा, महाविद्यालयांमधील प्राचार्य, प्राध्यापकांच्या पदांसह गट- क मधील सर्वच पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाते. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने होकार दर्शविला असून त्या अनुषंगाने काळानुरूप सकारात्मक बदल घडवणे अपेक्षित आहे . एकीकडे राज्यकर्ते हे आपण एमपीएससी बाबत सकारात्मक असल्याचे शासन स्तरावरून कळवितात तर दुसरीकडे दि . 22. 4 .2021 रोजीच्या शासन आदेशानुसार भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कार्यकक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संर्गातील सरळसेवा पदभरतीप्रक्रीया खासगी एजन्सी मार्फत राबवण्याची भुमिका स्पष्ट करतात. यातुन शासनाची कृती व उक्तीतील भिन्नता दिसून येते . परीक्षांतील भ्रष्टाचाराला पायबंद घालणे तसे अवघड नाही मात्र शासनाची इच्छाशक्ती असेल तरच हे शक्य होईल .

16 मे 2021

. . पंकज मि .जाधव ( 9923446644 )
स्पर्धा परीक्षार्थी , बुलढाणा