अभियंत्याच मरण….
- मी बेरोजगार
#अभियंत्याच_मरण
इंग्रजीमध्ये म्हटले जाते – ” engineers are dream of Society , engineers are need of Society!” या वाक्याची खरी प्रचिती आपण , कोविडच्या भयंकर महामारीमध्ये बघतच असाल. जगाच्या कानाकोपऱ्यात Engineers कोविड योद्धा प्रमाणे वेगवेगळी यंत्रे व उपकरण बनवून जगाला कोरोनापासून वाचविण्याचे काम करत आहे.
अभियांत्रिकी क्षेत्राचा कुशल रोजगार निर्मितीमध्ये दबदबा असला, तरीही असा एक वर्ग आहे जो अभियांत्रिकी नंतर घरीच बसून आहे. काहीही काम (नोकरी) करत नाही. हे सांगणाऱ्याचे प्रमाणही लक्षणीय आहे.
गावोगावी, गल्लोगल्लीत स्थापित झालेली
व आता विस्थापित होपाच्या मार्गावर असलेली
अभियांत्रिकी महाविद्यालय बघितल्यावर या देशाच्या तांत्रिक शिक्षणाची दिशा ठरविणाऱ्या मंडळीची किव येते. दर वर्षी 15-17 लाख अभियंता सामावून घेण्याचा आणि त्यांना त्यांच्या योग्यतेचं काम देण्याइतका आवाका, पात्रता आणि कुवत आमच्यात आहे का ? या अवाढव्य संख्येने तयार होणाऱ्या भावी अभियत्यासाठी सरकारकडे कुठलीही योजना नाही का ?
तर याला जबाबदार कोण..??
नेते मंडळी , अधिकारी की कोणती संघटना ?
महाराष्ट्र राज्यात २ ते २.५ पदवीधर राज्य सरकारच्या कालबाह्य सेवा प्रवेश नियमांमुळे बेरोजगार बसले आहेत.
महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम
१ जानेवारी १९९८ च्या नुसार कनिष्ठ अभियता या पदासाठी पदविका व पदविका करून पदवीधर पात्र आहे. मात्र एक ठराविक गट १२+ पदवीधर यांना पद्‌विका नसल्यामुळे या पदावर विविध विभागात कनिष्ठ अभियंता या पदासाठी असलेली परिक्षा देता येत नाही.जर contract basis वर पदवीधर चालतात मग permanent मध्ये का नाही.
हे कितपत योग्य आहे…??
सदर शासन निर्णय कलम 13 नुसार
व्यायलयीन पुनर्विलोकनास पात्र असलेला कलम 14 नुसार भारतीय सुशिक्षित पात्रता धारक विद्यार्थ्यांना समान संधी न देणारा म्हणजेच कलम 14 चे उल्लंघन करणारा, कलम 20 नुसार सर्व काही कायद्याप्रमाणे व्हायला पाहिजे यांचं उल्लघन करणारा आहे. म्हणून मा. सर्वोच्च न्यायालयास कलम 32 नुसार माझ्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याची विनंती करतो.
७/४/२०२१ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायलय निर्णयानुसार,
CIVIL APPEAL No (s) – 1323-13240f 2021 आणि WRIT PETITION (CIVIL) No-1028 of 2020 नुसार पदवीधरांना कनिष्ठ अभियंता पदासाठी नाकारण चूक आहे.
३०/३/२०२१ रोजी नवी मुंबई महानगपालिका यांनी त्यांचा जुनाट शासन निर्णय मोडीन काढून कनिष्ठ अभियंता पदासाठी पदवीधर यांना पात्र केले. पुणे महानगरपालिका , कोल्हापूर महानगपालिका यामध्ये सुद्धा कनिष्ठ अभियंता पदाला पदवीधर पात्र आहे.
मग बृहन्मुंबई महानगपालिकेमध्ये २०१३ आणि २०१५ साली कनिष्ट अभियंता पदासाठी पात्र असताना २०१९ मधील कनिष्ठ अभियंता मधील जाहीराती मध्ये पदवीधर का पात्र केले गेले..?
तसेच मुंबई महानगरपालिका कनिष्ट अभियंता जाहिराती मध्ये जवळपास ८१% पदविका करून पदवीधर पात्र झाले आहे मग हा अट्टहास का…??
पुणे मेट्रो 2021 भरती मध्ये कनिष्ठ अभियंता या पदाला पदविका पात्र आहे असं सांगितलं होतं पण त्यात जाहिराती मध्ये एक मुद्दा असा होता की, “Candidates with higher qualification , Can also apply”.
3 गट आहेत.
1)डिप्लोमा-75% लाभ
२)डिग्री-25% लाभ
3)डिप्लोमा+डिग्री- 100% लाभधारक
महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल नुसार २०१५ पासून जवळपास पदवीसाठी
८० – ९० हजार विद्यार्थी अभियांत्रिकी च्या प्रथम वर्षात प्रवेश घेतात आणि तसेच ज्यांनी १०वी करून पदविका केली आहे , ते जवळ पास 80% विद्यार्थी direct second year ला पात्र होतात.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तयार होण्याच्या पदवीधरासाठी सरकार कडे काम नियोजन आहे…?
सरकार किती प्रमाणात सरकारी नोकरी काढत आहे…??
सार्वजनिक बांधकाम / जलसंपदा / जलसंधारण / उद्योग / ऊर्जा / नगरविकास / गृहनिर्माण / पाणिपुरवठा व स्वच्छता विभाग तसेच महाराष्ट्र शासनातील इतर विभाग व
सद्यस्थितीत जलसंपदा (५००) व MIDC (३५) या जाहीराती मधील कनिष्ठ अभियंता या पदावर पदवीधर पात्र केले जावे.
मुळात यात फायदा महाराष्ट्र शासनाचा आहे. महाराष्ट्राला तरुण, तडफदार व नवीन दमाचे रक्त प्रशासनात काम करण्यास मिळेल.
💫…….💫:
AICTE (12/1/2007) रोजी यांनी असं सांगितलं आहे की 10th + पदविका हे 12th + first year of इंजिनिरिंग हे समतुल्य आहे.
मिलिंद राठोड
कनिष्ठ अभियंता या पदासाठी पदवीधर यांना पात्र न करण चुकीचं आहे.असं मा सर्वोच्च न्यायालय यांनी 7/4/2021 च्या ऑर्डर कॉपी मध्ये सांगितलं आहे.
ऋतुजा नाईक
कलम 129 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा सर्व न्यायालयाना बंधनकारक आहे.महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा 1 जानेवारी 1998 चा शासन निर्णय रद्द करून कनिष्ट अभियंता या पदासाठी पदवीधर यांना पात्र करावे.
आदेश निंबाळकर