बदली, बदला, कि मोबदला..

महाराष्ट्र सध्या एका वेगळ्या संकटातून वाटचाल करत आहे, कोरोनाचे संकट तर आहेच परंतु इतरही नाट्यमय राजकीय घडामोडींनी सध्या महाराष्ट्र ढवळून निघाला आहे अंबानीच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ सापडली अशी बातमी वृत्तवाहिन्यांवर दिसू लागली आणि अचानक या बातमीवरून वृत्तवाहिन्या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यावर येऊन ठेपल्या, मात्र त्याला कारण स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ कमी आणि त्यांनी मुंबईच्या माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांची केलेली बदली हेच महत्त्वाचे कारण बनून बसली.
गृहमंत्र्यांनी वाझे प्रकरणामुळे मुंबईचे माजी आयुक्त परमवीर सिंग PARAM BIR SINGH यांची बदली केली आणि त्यांनी नाराज होऊन म्हणा किंवा रागात म्हणा अथवा सत्य बाहेर आणण्यासाठी म्हणा गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेब Anil deshmukh दरमहा 100 कोटी रुपये हॉटेल व बार चालकांकडून वसूल करण्यास सांगितल्याचे पत्र माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब UDDHAV THACKERAY व राज्यपाल भगतसिंग कोशारी साहेब( BHAGAT SINGH KOSHYARI)यांना पाठवले..
एका बदली ने पूर्ण महाराष्ट्र हालवला दिल्लीला बैठका होऊ लागल्या, मिडियाला मसाला मिळाला आणि जनतेला करमणूक…
परंतु सर्वसामान्यांच्या कित्येक बदल्यांमुळे किंवा त्यांच्या बदल्या न झाल्यामुळे किंवा होऊ न दिल्यामुळे त्यांच्या जगण्याचा अधिकार, घर ,दार, मूलबाळ, आणि पैशावर पाणी सोडावे लागते तर काहींना आपला प्राण गमवावा लागल्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे नुकतीच वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून आणि बदली न मिळाल्यामुळे आत्महत्या करण्यास भाग पडलेल्या कैलासवासी दिपाली चव्हाण Dipali Chavhan आपल्या समोर आहे.
परंतु त्यावेळेस मात्र कोणतीही खुर्ची ना हलते ना डुलते..
खरच या बदल्या नियमात होत असतील का ओ??
माहितीचा अधिकार हा खरेतर माहिती मागण्यासाठी असतो परंतु बर्यापैकी त्याचा उपयोग हा धमकवीण्यासाठी, पैशासाठी, भीतीसाठी होताना बऱ्याच वेळा होताना पाहायला मिळतो त्याचप्रमाणे बदली ही नियमित बदली कमी आणि अधिकाऱ्यांना धमकवण्यासाठी बदली या शस्त्राचा जास्त वापर होताना आपण नेहमी पाहत असतो…
कित्येक विभागांमध्ये बदली एका शास्त्रामुळे अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता कमी होताना दिसत आहे.
कोणीही मंत्री असो, राजकीय नेता असो किंवा वरिष्ठ अधिकारी असो अथवा राजकीय कार्यकर्ता नियमानुसार न होणारी कामे देखील बदली या शस्त्रामुळे करावी लागत असतात.
काहींच्या मनात हाही प्रश्‍न उद्भवला असेल की अधिकारी पगार घेतात तर कोठेही बदली केली तरी काय हरकत, कुठेही जाण्याची तयारी असावी. अगदी बरोबर परंतु का? यांनीच का सहन करावे? तेही नियम डावलून. काही ठिकाणी तशी गरजही पडत असेल परंतु म्हणून सर्वत्र बदली चे शस्त्र खिशात ठेऊनच फिरणार का?
मुंबईचा अधिकारी गडचिरोलीत गडचिरोली चा मुंबईत खरंच त्याची गरज आहे का?

विशेषतः पोलीस खात्यामध्ये हे प्रमाण जास्त प्रमाणात पाहायला मिळते. पण ऑनड्युटी 24 बाय 7 असे आपण नेहमी ऐकतो आणि ते खाते म्हणजे पोलीस खाते, कोणताही सण असो उत्सव असो सुट्टी नाही.
आपण जानेवारीत नवीन कॅलेंडर आले की किती तारखा लाल रंगात आहेत मोजून पाहतो, परंतु पोलिसांना तसे काही नसते एक दिवस घरी जायचे असेल तर मुख्यालय सोडण्याची परवानगी घ्यावी लागते. कोणतीही आपत्ती उद्भवली तर लगेच हजर व्हावे लागते आणि या सर्वांमुळे घर, दार, गाव, गावची माणसे, गावची माती सर्वांवर पाणी सोडावे लागते.

विरोध बदलीला अजिबात नाही परंतु त्याचा जे शस्त्र म्हणून वापर केला जातो आणि त्यातून तयार होणाऱ्या बदल्यांच्या रॅकेट ला आहे. नियमित बदल्या या प्रत्येक डिपारमेंट नुसार वेगवेगळ्या कालावधीनुसार होत असतात त्यासाठी काही नियमावली आहेत परंतु त्या पाळल्या जातात का? पती-पत्नी सरकारी नोकर असतील तर पती-पत्नी एकत्रीकरण हा त्यांचा अधिकार नाही का? तसा नियम नाही का? परंतु पती-पत्नी एकत्रिकारणासाठी पाच पाच – सहा सहा वर्ष वाट पहावी लागणारे कित्येक उदाहरणे समोर आहेत.

नियमित ज्या बदल्या होतात त्यामध्ये कोकणातला किंवा पश्चिम महाराष्ट्रातील अधिकारी विदर्भात आणि विदर्भातील अधिकारी कोकणात असे का? तेही माणसंच आहेत ना स्वतःचा जिल्हा नका देऊ पण महिन्यातून एकदा घरी जाईल अशा अंतरावर तर द्या..
का मनासारखे किंवा त्रास होणार नाही अशा बदल्या केल्या तर मोबदला मिळणार नाही? बदल्यांचे रॅकेट तयार होणार नाही?
कित्येक ठिकाणी किंवा कित्येक डिपार्टमेंट मध्ये वरिष्ठांच्या सोयीनुसार, मंत्र्यांच्या, राजकीय कार्यकर्त्यांच्या सोयीनुसार कामे न झाल्याने देखील बदल्या होतात आणि त्या कुठे आणि कशा होतात हे आपणा सर्वांना माहितच आहे मग याला बदली ऐवजी आपण “बदला” का म्हणू नये आणि अशी कित्येक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत आणि त्यातीलच एक ज्वलंत उदाहरण आणि सध्या महाराष्ट्र ढवळून काढलेला आहे.

कित्येक अधिकाऱ्यांना देखील त्यांच्या सोयीनुसार बदली हवी असते, काहींना खात्यांतर्गत विशिष्ट विभागांमध्ये बदली हवी असते, काहींना विशिष्ट शहर हवे असते, तर काहींना घराजवळ हवे असते.
आणि मग यातून मिळतो तो मोबदला तेही दोघांनाही..
कित्येक मंत्री, आमदार, खासदार, राजकीय नेते, वरिष्ठ अधिकारी यांना त्यांच्या मर्जीतील अधिकारी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात हवा असतो. अश्या वेळी त्या अधिकाऱ्यालाही काही अडचण नसते परंतु त्याच्यामुळे जो बदली होऊन जाणार आहे कदाचित त्याच्यासाठी अन्याय आणि पुढील कामे देखील ज्यांनी बसवले आहे त्यांच्या मर्जीनुसारच.
या सर्वांमुळे मानसिक तान, भीती, कुटुंबाला वेळ देता न येणे, बदलीच्या धमकीमुळे मनासारखे काम करता न येणे, अशा अनेक कारणांमुळे कित्येक अधिकारी राजीनामे देतात काही मानसिक ताण, हृदयविकारामुळेही मृत्युमुखी पडलेले देखील आपण पाहत आहोत तर काही आत्महत्या करतानाही दिसत आहेत.
विशेषतः महिलांना या समस्यांना जास्त सामोरे जावे लागते नोकरी आणि संसार ही दोन्ही चाके सोबत घेऊन चालावे लागते आणि यातील ज्वलंत उदाहरण मेळघाटमध्ये RFO दीपाली चव्हाण यांनी अधिकाऱ्यांच्या त्रासाला कंटाळून आणि बदली चा विचार असूनही बदली मिळत नसल्या कारणाने एका महिला अधिकाऱ्याला आत्महत्या करावी लागली हे मी सांगत नाही तर त्यांनी लिहिलेली सुसाईड नोट सांगत आहे.

मुद्दा हा आहे की जर बदलीमुळे मोबदला मिळत असेल, आपण आकडे ऐकत असतो की कोणत्या बदलीसाठी किती आकडे मोजले जातात हेही सर्वांना माहीत असते. जर पैशावर बदल्या होत असतील तर बदली करून घेणारा स्वतःचे घर किंवा जमीन विकून तर पैसे भरणार नाही ना.. मग हा पैसा वसूल होणार कसा? आणि खरी भ्रष्टाचाराची सुरुवात होते ती येथूनच कारण हा पैसा जातो सर्वसामान्यांच्या जनतेच्या खिशातून, तो कसा हे कळण्याइतपात आपण सर्व सुज्ञ आहोतच…

बदली ही जर “बदला”, “मोबदला” आणि “भ्रष्टाचाराकडे” घेऊन जात असेल तर का हे थांबायला नको?

बदलीची कडक नियमावली तयार केली तर… किंवा आहे ती जर काही सुधारणांसह कडकपणे आमलात आणली तर..
बदली जर अधिकाऱ्यांच्या शेजारील किंवा एक जिल्हा सोडून जेणेकरून दोन दिवसाच्या सुट्टीसाठी त्याचे दोन दिवस प्रवासात जाऊ नयेत, अवेळी बदलीसाठी कडक नियमावली असावी, पती-पत्नी एकत्रीकरण, महिला अधिकाऱ्यांना शक्यतो स्वतःच्या किंवा शेजारीचा जिल्हा देणे यामुळे अधिकार्‍यांची कार्यक्षमता तर वाढेलच पण भ्रष्टाचाराला आळा बसेल..
अधिकाऱ्यांच्या सोईनुसार असेल तर तेही बदलीसाठी आग्रही नसतील आणि त्यामुळे त्यांनाही पैसे खर्च करावा लागणार नाही परिणामी ते कोणाला पैशाची मागणी करणार नाहीत..
राजकीय दबाव व अधिकाऱ्यांचा चुकीच्या कामासाठी दबाव नसेल तर कामे व्यवस्थित आणि पारदर्शक होऊ शकतील आणि एवढे होऊनही अधिकाऱ्याची कार्यक्षमता वाढते नसेल आणि कामात हलगर्जीपणा, भ्रष्टाचार होत असेल तर त्यासाठीही अर्थातच कडक नियमावली देखील हवी..
अर्थात राज्यकर्त्यांनी याकडे सकारात्मकतेने पाहिले तर….
पण स्वतःच्या पायावर धोंडा कोण मारणार ।।।।
असो, जनतेने तरी याचा विचार करावा एवढीच अपेक्षा…
जेणेकरून RFO दिपाली चव्हाण सारखे कित्येक जीव या बदलातून वाचू शकतील…

कटू आहे पण वास्तव आहे..

किरण वसंतराव निंभोरे
8484086061
वास्तव कट्टा
MPSC STUDENTS RIGHTS